उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जा रहे मुफ्त वादों के बीच झारखंड की गठबंधन सरकार द्वारा गरीबों को हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर ढाई ₹100 सब्सिडी दिए जाने के निर्णय से देशभर का ध्यान खींचा है संभव है कि राज्य हिम्मत सरकार की इस योजना को अमल जी बनाने के तौर तरीके और परिणाम को गहराई नगमा जमाई भविष्य में इससे होने वाले नुकसान का अलार्म कंकर भी फार्मूले को अपनाते बताया विचार पर कर सकते फिर जाल से राज्य सरकार गठन सरकार पर अपने फैसले की महंगाई के खिलाफ लड़ाई में मास्टर स्टॉक बता कर देश के सामने नजर यह के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाने वाले शुरू कर दिए हैं विपक्षी पूछ रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर बेटी दोनों को कटाया तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं योजना में इतनी ताकत नहीं चलता है कि है असल भारतीयों तक इसका फायदा पहुंचाया जाएगा या नहीं और 26 जनवरी से प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारियों को यह सुविधा शुरू हो जाएगी राज्य में करीब 3000000 राशन कार्ड धारी है दायरे में आएंगे जिनके पास मोटरसाइकिल होगी वह है उसका लाभ ले सकेंगे इसके लिए निबंध का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है कुछ दिक्कत आ रही हैं जिन्हें दूर किया जाएगा ©Ek villain # तेल और तेल की राजनीति #apart