आपण प्रवासाला निघतो. पहाटे निघायचे असेल तर तथाकथित

आपण प्रवासाला निघतो. पहाटे निघायचे असेल तर तथाकथित ‘बाईच्या जातीला’ आदल्या रात्रीपासून पाणी किती प्यावे, हे ठरवावे लागते. वाटेत मूत्र विसर्जनाची सोय होईलच असे नाही. त्यासाठी हा खटाटोप. एकतर पुरेशी शौचालये नसणे, आणि असली तरी ती वापरण्यायोग्य नसणे यासाठी कितीतरी स्त्रिया घरातून जास्त वेळ बाहेर पडायचे असेल तर पाणी पिणेच टाळतात. रेल्वे स्टेशन्स आणि बस स्टॅण्ड यांचे टॉयलेट्स वापरायची वेळ आली तर अगदी नको- नको होऊन जाते. स्वत:चे वाहन घेऊन गेले आणि वाटेत बरी हॉटेल्स नसतील किंवा हॉटेल्स असली तरी त्यांचे टॉयलेट्स धड नसतील, तर पंचाईतच होते. त्यात कधी एखाद्या आडवाटेला टोल नाक्यावर तरी शौचालय असेल, एखाद्या पेट्रोल पंपावर धड टॉयलेट असेल, अशी आशा असते. आजकाल भारतातल्या दोन शहरांमधली निसर्गसंपदा कमी कमी होत जाताना दिसते आहे. आधीचे शहर कुठे संपले आणि पुढचे शहर कुठे सुरू झाले, याची सीमारेषा धूसर झालेली दिसते. त्यामुळे सहजच मिळणारे आडोसेदेखील कमी झाले आहेत. सतत कुठे ना कुठे कुठून तरी कोणीतरी नजरेत पडू शकते. साहजिकच, दिवसाउजेडी ‘होल वावर इज अवर’ हा प्रकार तितका सहज राहिलेला नाही. त्यात सोबत पुरुष सहकारी असतील तर स्त्रिया हे विषय बोलायचेसुद्धा टाळतात. पाणी कमी पिणे, हा एकच त्यांचा सहारा होऊन जातो, ज्यातून काही गंभीर त्रास कालांतराने ओढवू शकतो. टोल नाके किंवा पेट्रोल पंप यांच्या शौचालयांच्या आशेने वाट बघत बसले तर ऐनवेळी अत्यंत विचित्र अनुभव येऊ शकतात. एकतर ही शौचालये कुलूपबंद असतात अनेकदा. म्हणजे, तुमची घाईची वेळ आणि त्या बंद खोलीची चावी कोणाकडे आहे, तो माणूस जागी आहे का, कुठे आहे ती चावी इथपासून सगळी प्रक्रिया आधी पार पाडावी लागते. त्यात एकटय़ादुकटय़ा स्त्रीला या गोष्टीचा चार अनोळखी लोकांकडे पाठपुरावा करून ती चावी मिळेपर्यंत थांबून राहणे फार कानकोंडे होऊ शकते. मग बराच वेळाने ती चावी येते. कुलूप उघडले जाते. आतमधला नजारा नेहमीसारखाच किळसवाणा असायची शक्यता जास्त असते. असेच कोणी अचानक थांबून ते शौचालय आधी वापरलेले असते. ते वापरून झाले की परत बंद होते. सफाई होतेच असे नाही. साधे फ्लशसुद्धा केले जात नाही. त्यात बंद खोलीत वाढायची ती जैवविविधता दरम्यानच्या काळात वाढलेली असते. पाली, झुरळं, डास, कोळी यांचे नंदनवन तिथे फुललेले असते. मध्येच कधी पुरुषांनी ते शौचालय वापरले असेल तर एक वेगळाच उग्र दर्प तिथे साठून राहिलेला असतो. इतके घाणेरडे शौचालय आत्यंतिक गरज म्हणून वापरून कधी एकदा तिथून बाहेर पडतो, अशीच भावना देत असल्याने पाणी वगरे टाकले काय आणि नाही टाकले काय, अशीच परिस्थिती पुढच्या माणसापुढेही असते. त्यात तिथे पाण्याची सोय असेलच असेही नसते. बाहेरून भरपूर चकाचक शो असलेल्या हॉटेलांमध्येही टॉयलेट असतेच असे नाही. अनेक दुकानदार, छोटी-मोठी कार्यालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील दुकाने, क्लासेस, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे चकाचक आऊटलेट्स, मोबाइलची दुकाने, कपडय़ांची दुकाने, बाजाराच्या जागा, ज्वेलर्स अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करणाऱ्या स्त्री कर्मचाऱ्यांनासुद्धा त्या आवारात बरी अशी शौचालयाची सोय असतेच असे नाही. मग जवळपासचे कुठले हॉटेल, एखादे मोठे ऑफिस, एखादी शाळा, एखादे कोणाचे घर यांची या एका बेसिक गोष्टीसाठी मिनतवारी करावी लागते. कुठे जातानासुद्धा केवळ बरे हॉटेल समोर दिसतेय आणि टॉयलेट असायची शक्यता आहे म्हणून टॉयलेटचा वापर करण्यासाठी तिथून काहीतरी विकत घ्यावे लागते. म्हणजे ते टॉयलेट वापरता तरी येईल, असा हेतू असतो. एका साध्या नसíगक विधीसाठी किती विविध स्तरांवर छळवणूक होत असते. डोक्यात किती गणितं मांडून बसावे लागते. किती कानकोंडेपणा अनुभवावा लागतो! आजकाल शहरांतल्या रस्त्यावर तासन्तास ट्रॅफिक जॅम होतात. एकतर, ‘घरी जाऊन करू’ म्हणून मूत्र विसर्जन आधीच तुंबवून ठेवलेले असते. त्यात ट्रॅफिक जॅम लागला तर फारच पंचाईत होते. अगदी आवरून-सावरून स्मार्टली आधीच्या ठिकाणाहून निघालात, तरी दोन-दोन, तीन- तीन तास रस्त्यावरच अडकल्यावर पुन्हा शौचालयाला भेट द्यायची वेळ ओढवलेलीच असते. अशा ट्रॅफिक जॅममध्ये आपापल्या वाहनांतून प्रवास करणाऱ्या पुरुषांनासुद्धा रस्त्यावर कुठेही थांबून कार्यभाग उरकून यायला जमतेच/ आवडतेच असे नाही. तेव्हा एकूणच सार्वजनिक शौचालयांची उपलब्धता, त्यांची देखभाल हे मुद्दे वेगळ्या कोनातून समजून घेता येतात. अलीकडे रेल्वे स्टेशन्सवर अपंग व्यक्तींसाठी वेगळे टॉयलेट्स असल्याचे दिसते. मुळात, असे काही आहे याची कल्पनाच ज्यांच्यासाठी ते बनवले गेले आहे, त्यांना विशेष नसते. असली, तरी ते शौचालय असते कुलूपबंद. त्याची किल्ली शोधण्यापासून तयारी असल्याने ते वापरले जात नाही. वापरले जात नाही म्हणून पुन्हा कुलूपबंद होते. इतरांना वापरायला द्यायचे नसते. हळूहळू त्याची स्टोअर रूम होऊन जाते. मग सरकार कशा सुविधा देते, पण लोकांना त्याची चाड नाही, या गप्पा मारायला एक विषय मिळतो. कुठे पुरुषांसाठी मुतारी ही सुविधा फुकट असते. पण स्त्रीला तशी वेगळी सुविधा दिली की स्त्रियांकडून पैसे घेतले जातात. कुठेतरी कोपऱ्यात ‘पैसे देऊ नका’ हा बोर्डसुद्धा लावलेला असतो आणि तरीही पैसे द्यायला जबरदस्ती केली जाते. त्यामानाने तिथल्या शौचालयाची स्वच्छता राखलेली नसते. बाहेर कुठेतरी एखादा ठेकेदार किंवा त्याचा माणूस सुट्टे जमा करत बसलेला असतो. विविध कार्यालयांमध्येसुद्धा स्त्रियांची संख्या बऱ्यापकी असून त्यांच्यासाठी बरे टॉयलेट्स नसतात. असलेच तर त्यांचा मेंटेनन्स नीट होत नाही. अशा ठिकाणी सफाईसाठी येणारे पुरुषच असतात बहुधा. कंपन्यांचे, मोठय़ा संस्थांचे मेंटेनन्स खाते पुरुषच जास्त करून सांभाळतात. ते पुरुषांसाठीच्या सुविधेला वरचेवर तपासतात. पण स्त्रियांसाठी असलेल्या सोयींकडे दुर्लक्ष करतात. एरवी पॉश ऑफिस, बरी जेन्टस् मुतारी आणि स्त्रियांसाठी असलेली सुविधा भयानक, असा अनुभव इथे येतो!

sandy