पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओ |

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को उम्मीदवार को मतदाता के तौर पर राजनीतिक में भोगने वाला मुद्दा भी इन दिन चारों में है लेकिन महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से आप सचिव करते नजर नहीं आते ही ना ही राज्य सरकार महिला योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता पर प्रदर्शित आती है यह मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिला सुरक्षा को लेकर इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार औरतों को सार्वजनिक बसों में सुरक्षा मुहैया कराने के विफल साबित हुई है महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चाहे कितने बड़े कद्दावर कर सकती है मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2022 में सर्वजन सेवा में महिला सुरक्षा योजना के तहत बजट में आवंटित किए गए बजट अनुमान राशि घटकर 1 रह गई वर्ष 2021 में कटौती करते हुए 100 करोड रुपए कर दिए गए स्थिति यह है कि दो में केंद्र को संशोधित बजट में कटौती करनी पड़ रही है जो रकम जारी की गई उसका 39% ही खर्च किया जा सकता है इमरजेंसी लगाने का काम अधूरा है ©Ek villain #सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा #chocolateday