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Ek villain
अंतिम परीक्षा की तारीख नजदीक है प्रदेश में 18 विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है इस फरवरी वार शास्त्र चरणों में मतदान संपन्न हुआ कोविड-19 टो काल के तहत आप चल रही चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी राजनीतिक दलों को सीधा मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रखने का मौका मिला है वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे अब तक जो हर मतदाता के कानों तक पहुंचाया बेजुबा भी ज्यादा है चुनाव से जनता के असल मुद्दे या फिर कहें कि स्थानीय मुद्दे गायब है इसका एक कारण तो यह है कि प्रयास ही सीधे मतदाता तक पहुंच नहीं पा रहे तो इससे किसी स्थानीय दुखड़े रोए दूसरे स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की करुणा की दाल मिल जाने से भी यह फलक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं 10 फरवरी 11058 विधानसभा सीटों के मतदाता परिचय दें यही है कि अभी पहले चरण का मतदाता हुआ भी नहीं है और दूसरे चरण का मतदाता व्हेल क्षेत्रों में भी बड़े नेताओं के फिर बढ़ गए हैं पहले चरण के चुनाव वाले क्षेत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से लेकर अभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने पूरी तरह मत डाला है यह कर्म जारी है लेकिन मतदाताओं के सामने सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस आधार पर तय करेंगे कि पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने है चुनाव से स्थानीय मुद्दे गायब हो तो वह वाली जानी है पहला चरण में चुनाव वाले जिला शामिल मुजफ्फरनगर मेरठ बागपत गाजियाबाद हापुड़ गौतम नगर बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा आगरा शामिल है हर जिले की अपनी कोई ना कोई स्थानीय समस्या है जिसके निदान का प्राथमिक दायित्व क्षेत्रीय विधायक का ही होता है ©Ek villain #विधानसभा चुनाव से स्थानीय मुद्दे गायक #proposeday
#विधानसभा चुनाव से स्थानीय मुद्दे गायक #proposeday
read moreRajesh
#Worldsmileday अबकी बार सिमरिया से मनोज चंद्रा का बेड़ा पार #WorldSmileDay सिमरिया विधानसभा
#WorldSmileDay सिमरिया विधानसभा
read moreEk villain
उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को दो विधायक प्रेरित हुए इनमें एक विधायक उत्तर प्रधान निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 के तहत सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों में पर सरकार ने शक्ति का दायरा बढ़ाया है दूसरे विधायक दुष्कर्म एवं पार्क उस वक्त से जुड़ा हुआ है जिसमें ऐसे मामलों के आरोपित को आगरे में जमानत ना दिए जाने का प्रावधान किया गया यह दोनों विधायक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और करते हैं सरकार ने किस भी फैसले से सहमत ना होने पर विरोध जताने को लोगों को अधिकार है लेकिन इसकी आड़ में उप द्रव्य करना सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना कानून के सुसंगत धाराओं के प्रति अपराध है अक्सर लोग कुछ अराजक तत्व के भड़काने पर अपने विवेक विवेक को कर उन्मादी हो बैठते हैं और उपद्रव में आम आदमी की जान चली जाती है विधायक के जरिए सरकार दंगों के शिकार होने वालों की प्रति भी संवेदनशील हुई है और उन्हें आश्रितों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है ©Ek villain #जरूरी है विधानसभा से प्रेरित करने के लिए #Ride